हरिद्वार 8 अप्रैल 2023। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पर 5 महीने में ही लगे 60 करोड़ के घोटाले के आरोपों के बाद अब हरिद्वार जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
यह है पूरा मामला
आपको बता दें कि 22 मार्च को रुड़की के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया था कि अगस्त 2022 में शपथ लेने के बाद, जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक हुई जिसमें किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। लेकिन बिना बोर्ड की बैठक में प्रस्तावों को पास किए, जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगभग 256 कार्यों के टेंडर अपनी मर्जी से निकाल दिए और मनमानी तरीके से स्वीकृति दी गई। इसमें लगभग ₹60 करोड़ रुपए की बंदरबांट के गंभीर आरोप उन्होंने सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाएं थे। सुभाष वर्मा ने इस मामले की मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी और साथ ही यह भी कहा था कि वह सबूत देने को भी तैयार हैं।
विधायक उमेश कुमार ने सदन में उठाया था यह मुद्दा
तो वही हाल ही में गैरसैंण में हुए बजट सत्र में भी खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार जिला पंचायत में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से विधानसभा में उठाया था और सरकार से इस मामले की जांच के बाद कार्यवाही की मांग की थी।
अब जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने इस मामले में अब आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के दिनांक 03 मार्च 2023 के पत्र के साथ संलग्न विशाल कुमार निवासी ग्राम बुद्धवा शहीद उर्फ दौलतपुर हजरतपुर वर्तमान पता प्रेम कुंज, रूडकी के दिनांक 22.02.2023 के कुल तीन शिकायती प्रार्थना पत्र, जिसमें अवगत कराया गया हैं कि अध्यक्ष, जिला पंचायत हरिद्वार द्वारा जिला पंचायत, हरिद्वार में किए जा रहे भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितताओं व विधि विरूद्ध कार्यों की जांच एवं कार्यवाही के संबंध में जांच करवाये जाने / कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया हैं। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में एक संयुक्त जांच समिति, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ कोषाधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सदस्य होंगे, का गठन किया है। जो आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी के पत्र दिनांक 03 मार्च 2023 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच कर आख्या उन्हें 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
