देहरादून 28 फरवरी 2023। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग के गूंज के बीच इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां धामी सरकार ने भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तमाम भर्तियों में पेपर लीक सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी थी। लेकिन आयोग की पहली लेखपाल पटवारी परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद प्रदेश में बवाल मच गया गिरफ्तारियां भी हुई।
लेकिन प्रदेश का युवा आक्रोश था और आक्रोश इतना बढ़ गया कि 9 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क पर चल रहे धरने प्रदर्शन के बीच हजारों छात्रों ने सड़क जाम कर दी। जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद लगभग 13 बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदेश में मचे इस बवाल के बीच मुख्यमंत्री धामी ने पहले सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार कराने के बाद सीबीआई जांच का आश्वासन तो दिया। वहीं अब एक और खबर सामने आ रही है जहां धामी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच को लेकर हाईकोर्ट के जज की निगरानी के संदर्भ में हाई कोर्ट को पत्र लिखा है। पत्र में जिन भर्तियों की जांच होनी है उन भर्तियों के नाम इस प्रकार हैं :-
सीबीआई जांच से किनारा!
उत्तराखंड में पिछले 1 साल से भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा लामबंद है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अब तक धामी सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं दी है। अब इसके पीछे का कारण तो कोई भी नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से भर्ती घोटालों की गूंज पूरे देश में पहुंची तो इससे कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री धामी एक युवा मुख्यमंत्री के नाते सीबीआई जांच को मंजूरी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंजाम तो अब यहां तक है कि बेरोजगार संघ से जुड़े हजारों छात्र और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी पिछले 1 वर्ष से आमने सामने खड़े हैं। बेरोजगार संघ भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो मुख्यमंत्री धामी रोजाना अलग-अलग निर्णय लेकर सीबीआई जांच से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या उत्तराखंड भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होगी या नहीं?
