देहरादून 25 मार्च 2023। इस समय प्रदेश की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देहरादून की 2 विधानसभा सीट रायपुर और डोईवाला में भूमि के बड़े भाग पर उत्तराखंड सरकार द्वारा क्रय और विक्रय पर रोक लगा दी गई है और इन जमीनों को फ्रीज करने के आदेश जारी हो गए हैं।
तो वही अब फ्री जोन घोषित होने के बाद अब ब्लॉग यहां पर ना तो जमीन को बेशक इंगे और ना ही खरीद पाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान धामी सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगाई थी। देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन के लिए आवास विकास ने रायपुर और डोईवाला विधानसभा के एक बड़े भूभाग को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है। आवास विकास विभाग ने फ्रीज जोन की सीमा निर्धारित करते हुए विधिवत जीओ भी जारी कर दिया है। इन आदेशों के तहत रायपुर और इसके आसपास से सटे विधानसभा परिसर और सरकारी दफ्तरों के निर्माण की जरूरत को देखते हुए चिन्हित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर भी रोक लग गई है। विकास गतिविधियों पर महायोजना तैयार होने तक रोक प्रभावी रहेगी। टाउन प्लानर को अगले पांच माह में चिह्नित क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की ओर से इसके आदेश किए गए।
सरकारी आवासीय भवनों के लिए जमीन चिह्नित होगी
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्लोबल मैकेंजी एजेंसी चिह्नित क्षेत्र के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर रही है। रायपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के सटी जमीन पर विधानसभा भवन के लिए तो जगह चिह्नित है, अब आसपास सरकारी आवासीय भवन के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। इसी के अनुसार, यहां सड़क के साथ ही तमाम बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
मास्टर प्लान के बाद ही यहां निर्माण कार्यों पर रोक हट सकेगी। महायोजना बनने तक रोक प्रभावी आवास विभाग ने उत्तर में रायपुर से थानो रोड, दक्षिण में हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक, पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपालपानी, बड़ासीग्रांट, काली माटी गांव की सीमा तक फ्रीज जोन बनाया है। यह क्षेत्र रायपुर और डोईवाला विस क्षेत्र में आता है।
जमीनों के बढ़ेंगे रेट
वहीं अब रायपुर और डोईवाला विधानसभा में विधानसभा भवन के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के साथ ही आसपास के इलाकों की जमीनों के रेट भी आसमान छू सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा भवन बनने के बाद वीआईपी मूवमेंट और क्षेत्र का सौंदर्य करण और विकास होगा तो लाजमी है कि जमीनों के भाव बढ़ना तय माना जा रहा है।
