हरिद्वार 9 सितंबर 2022। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के कारण धामी सरकार की सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है 7 सितंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में पूरे प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं अब पूरे प्रदेश के 13 जिलों में धरने प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। आज हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड राज्य की भर्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, राज्य गठन के बाद से आज तक मंत्रियों व उनके चेहतों ने प्रदेश को लूटा है। अपने-अपने चेहतों को रोजगार दिलाया, दलालों ने करोड़ों रुपया नकल कराने व भर्तियों के नाम पर पहाड़ की भोली-भाली जनता को ठगा है और प्रतिभावान बेरोजगारों का गला घोट दिया।
भाजपा व कांग्रेस ने बारी-बारी से राज्य के नौजवानों के साथ छल किया गया है। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्षों ने भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, जिस कारण आज बेरोजगार युवा सड़कों पर है, जन आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री से राज्य गठन से लेकर आज तक की सभी विभागों व सचिवालय में हुई स्थाई और अस्थाई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग समिति करती है जहां देश में अधिकांश राज्यों में सीबीआई छापे मार रही है। वहीं उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही है, सरकार में जरा भी नैतिकता बची है तो शीघ्र ही सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से निम्न मांगों हेतु ज्ञापन दिया गया :-
1. राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य माध्यमों से हुई सभी विभागों में विधान सभा व सचिवालय के सभी पदों की स्थाई और अस्थाई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए।
2. भर्ती घोटाले में शामिल सभी भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर किया जाए।
3. राज्य गठन के बाद से विधान सभा सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा तथा अन्य सभी विभागों में भ्रष्टाचार से की गई नियुक्तियों को तुरंत निरस्त किया जाए।
4. जनपद हरिद्वार से वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चयनित सूची जारी की जाए
इस अवसर पर तेज सिंह रावत, प्रमोद कुमार डोभाल, अजब सिंह चौहान, एस एस रावत, ख्यात सिंह रावत, जसवंत सिंह बिष्ट, डी एन जुयाल, सरिता पुरोहित आदि लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और उत्तराखंड में हुए व्यापक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में प्रमोद कुमार डोभाल, जसवंत सिंह बिष्ट, अजब सिंह चौहान, ख्यात सिंह रावत, हुकुम सिंह रावत, भोपाल सिंह बिष्ट, तेज सिंह रावत, शांति मनोडी, बलवीर सिंह नेगी, सरोज भट्ट, उर्मिला बडोनी, देवकी बिष्ट, शोभा ध्यानी, जगदीश सिंह रावत, कामरेड कालूराम, कामरेड साकेत वशिष्ठ, किशोर कुमार, मीना ठाकुर, मीरा रतूड़ी, सरिता पुरोहित, रुकमा देवी, सुमनलता मंमगाई, मोहनलाल नवानी, सुशीला, सरोज मंमगाई, मालती रावत, विमला बलूनी, जानकी भट्ट, महावीर सिंह रावत, मोहन सिंह रावत, दिनेश चंद्र धीमान, सतीश कुमार जैन, शमशेर खान, सरिता चौहान, सुनीता देवी, पुष्पा देवी, डी एन जुयाल, कमला बडौला, मदन मोहन गौड़, राजेश भारद्वाज, मदन मोहन सिलस्वाल राजेंद्र प्रसाद, भगवान जोशी, ओपी कुकरेती, हरेंद्र सिंह, उर्मिला देवी, बीना नौटियाल, सुशीला डंडरियाल, रश्मि कौशिक, सरोजिनी जोशी, विष्णु दत्त सेमवाल, कांति बूढ़ाकोटी विमला ज़ख्मोला, शशि भूषण घिल्डियाल, घनश्याम मिश्रा, कालिका प्रसाद काला, जगमोहन सिंह नेगी, रश्मि चमोली, प्रताप सिंह थपलियाल, डी पी रतूड़ी, केशव देव सेमवाल, रामप्रसाद ज़ख्मोला, हुकुम सिंह रावत, उमेद सिंह रावत, एम एस नेगी, विमला रावत, कमला नेगी, सुनीता बछेती, गोदाम्बरी रावत, रणजीत सिंह रावत, सीता देवी, विजेंद्र दत्त चमोली, विनोद प्रकाश शर्मा, उपेंद्र भट्ट आदि उपस्थित थे।
