देहरादून 16 नवंबर 2022। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और नैनीताल हाईकोर्ट को अब हल्द्वानी में सिर्फ करने का कैबिनेट में फैसला भी पास हो गया है आपको बता दें आज यानी बुधवार को देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 26 प्रस्ताव रखेगा जिसमें से एक को छोड़कर 25 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
धर्मांतरण के कानून पर भी बड़ा फैसला लिया गया है कानून को और सख्त बनाते हुए अब धर्मांतरण में 10 साल की सजा और गैर जमानती धारा लगेगी। धामी कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं :-
धर्मांतरण का कानून सख्त। दस साल की सजा।
नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर मिली मंजूरी।
हल्द्वानी में शिफ्ट होगा नैनीताल हाई कोर्ट।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी
कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
इस बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती,
नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी,
खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान,
पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
