उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था और मुख्यमंत्री धामी ने इसकी जांच उत्तराखंड एसटीएफ को सौंपी थी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए लगभग 40 गिरफ्तारियां की थी और रोजाना इस मामले में एक नई गिरफ्तारी हो रही थी लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई उचित आना से अब रोजाना अभियुक्तों को कोर्ट से जमानत भी मिल रही है इस मामले में अब तक कुल 17 अभियुक्तों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जिसमें शुक्रवार को 9 आरोपियों को अपर जिला जज एडीजे चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की कोर्ट ने दी जमानत। जबकि 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट से लगातार मिले जमानत पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस तरह से अगर पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में जमानत मिलेगी तो प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला और बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। आपको बता दें देहरादून एडीजी चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत में 14 लोगों की जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद एक-एक लाख के निजी मुचलके पर 9 अभियुक्तों को जमानत मिल गई। हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मिलने वाले लोगों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है।
बता दें कि पेपर लीक मामले में अबतक 17 लोगों की जमानत मिल चुकी है। हालांकि, इस केस में 21 मुख्य अभियुक्तों सहित मास्टरमाइंड सादिक मूसा को जमानत नहीं मिली है। इन सभी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। यही कारण है कि इनकी जमानत में मुश्किलें आ रही हैं।
इन 9 अभियुक्तों को मिली जमानतः UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली है। इन सभी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। वहीं, जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनसे कोई धन या राजकीय दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं।
