देहरादून 8 जनवरी 2022। प्रदेश सरकार ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। सजवाण अंकिता हत्याकांड प्रकरण में आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं। मामले में अंकिता के पिता ने शासकीय अधिवक्ता होने के बावजूद हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी किए जाने को नियम व न्याय विरुद्ध बताते हुए कल डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेज अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँग की थी। सीएम के निर्देश पर मामले में उत्तराखंड शासन ने सजवाण को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के पद से हटा दिया है। अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी आरके श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। अमित सजवाण पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित व सौरभ के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी करने का आरोप है। इससे पहले उनके ही जूनियर अधिवक्ता ने आरोपियों की बेल दाखिल की थी। सीएम को भेजे ज्ञापन में अंकिता के पिता वीरेंद्र भण्डारी ने कहा था कि हाईकोर्ट नैनीताल अंकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने व मामले की सुनवाई के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता क्रिमिनल तैनात किए जाने का आदेश दे चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
उत्तराखंड शासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते तत्काल प्रभाव से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व को पद से हटा दिया है। अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी आरके श्रीवास्ताव ने डीएम पौड़ी को भेजे आदेश में बताया है कि फरवरी 2021 में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सजवाण की तैनाती हुई थी। मामले में विचार करने के बाद उन्हें इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।इसमें नई तैनाती के लिए जल्द नया पैनल गठित किया जाय। नए पैनल में तीन अधिवक्ताओं के नाम,जिला न्यायाधीश की राय ली जाय। कहा गया है कि नई तैनाती तक किसी अन्य शासकीय अधिवक्ता को तत्काल अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाय।
