देहरादून 09 सितंबर 2022। उत्तराखंड में धारी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर चर्चाएं काफी गर्म थी और माना जा रहा था कि कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, हालांकि भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे प्रदेश के हजारों छात्रों के हाथ मायूसी लगी है, क्योंकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक धामी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास हुए हैं जो इस प्रकार हैं :-
• आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार – और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
• जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल लाओ और इनाम पाओ’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
• वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
• नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
• खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन – में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
• तकनीकी शिक्षा विभाग , शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
• जुडिशरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
• प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
• बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
• केदारनाथ धाम में जो छोटे – छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
• यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। करीब 7 हज़ार पद है। जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। हालांकि, समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से वही नियम लागू होंगे। जिसका जल्द कैलेंडर जारी होगा।
• 6 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग को दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई सहमति।
• सभी विश्वविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा जिस पर मंत्रिमंडल ने दिए हैं निर्देश।
• प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सैनिक स्कूल खोले जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
