देहरादून 20 दिसंबर 2022। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बार फिर कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को रखा गया और उसमें अधिकांश प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है और वह विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप भी सरकार पर लगा रही है।
इन सबके बीच मंगलवार को देहरादून में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दे बैठक में सामने आए जिन पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है जो फैसले इस प्रकार हैं :-
देखें मुख्य बिंदु :-
सचिवालय प्रशासन के मामले मे सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली को लेकर संसोधन किया गया हैं।
गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा।
उद्योग विकास 5 सड़को क़ो मेंटेन कर रहा था, जबकि अब इसे लोनिवि को हस्ताँतरित किया गया हैं। साथ उधमसिंहनगर की सड़को को भी मेंटेन करेगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा।
20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जायेगा।
परिवाहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट रहेगी।
निशक्त जानो क़ो स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान, जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे।
रेलवे विभाग की जमीनों क़ो लेकर भी संशोधन किया गया हैं, अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित।
पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब INI संस्था जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
विधानसभा का सत्रअवसन की अनुमति दे दी गई है।
कैबिनेट मे लोजिस्टिक पालिसी लाई गई ware हॉउस के निर्माण क़ो लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं क़ो लेकर नीति आई है।
